(१) नियम १६५ को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन माथि छलफल समाप्त भएपछि वा सोही नियमको उपनियम (४) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पुन प्राप्त
भएपछि समितिको सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोेकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश भएपछि सो प्रतिवेदनमा कुनै सदस्यले चाहेमा संशोधन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव वा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफल भएपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत
गरिनेछ ।
(४) महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखत सहितको म  विभाजनद्वारा हुनेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको निर्णयको जानकारी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले नेपाल सरकारलाई दिनेछ ।
(६) कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ ।
(७) महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका कुनै पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(८) यस परिच्छेद बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।